पाेखरा:   गण्डकी प्रदेशको मन्त्रीपरिषद्ले भूतपूर्व पदाधिकारीलाई के – कस्तो सेवा, सुविधा दिन सकिन्छ भनेर तयारी थालेको छ । 

हालै बसेको बैठकले सोही सुविधा दिन तयारी कार्यदल गठन गरेको छ । कार्यदलमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयका सचिव संयोजक, अर्थ र कानून मन्त्रालयका सचिव सदस्य रहने गरी ३ सदस्य रहेका छन् । 

कार्यदलले तयार गर्ने मस्यौदाअनुरुप सेवा सुविधा तय हुनेछ । हाल कार्यदल पूर्वमुख्यमन्त्रीदेखि प्रमुख सचेतकसम्मलाई सेवा उपलब्ध गराउन गृहकार्य थालेको छ ।

प्रदेश सरकारकाकारण आर्थिक भार बढ्दै गएको आलोचना भइरहेकाबेला भूतपूर्व पदाधिकारीलाई समेत सेवा, सुविधा छुट्याउने तयारी भएपछि पोखरेलीको अभिमत लिनेक्रममा उनीहरुको भनाई सुनगाभा न्यूजले जस्ताकोतस्तै समेटेको छ । 

कदापि उचित होइन
​​

आनन्दराज मुल्मी
पूर्वअध्यक्ष, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ

यहाँ कस्तो राजनीतिक सोंचको विकास भएको छ बुझ्नै गाह्रो भयो । पदमा रहँदा त सेवाको नाममा सुविधा लिए लिए, भूपू भएपछि पनि जनताको करमा तर् मार्ने प्रवृत्ति बढेर गयो । प्रदेश सरकारले केही गर्न नसकेको छर्लङ्ग छ, गरे त केवल आफ्नै लागि गरे भन्दा फरक पर्दैन । 

सिमित स्रोतबीच चलेको प्रदेश सरकारका पदाधिकारीले कार्यकाल सकिएपछि पनि सुविधा लिने सोंच कदापि उचित होइन । यदि, प्रदेश सरकारले यस्तो निर्णय गर्छ भने म त्यसलाई विवेकपूर्ण निर्णय मान्दिन । राजनीतिलाई ‘सेवा’को ठाउँमा ‘जागिर’ मान्ने प्रवृत्तिको म सदैव विरोध गर्छु । 

जनता र प्रदेशवासीलाई लाटोसोझो ठानेर यस्तो काम गर्ने प्रयास भइरहेको छ । यो अनुचित हो । मलाई लाग्छ, सम्बन्धित दलहरुले यस्तो निर्णय पक्कै नगर्लान् । 

‘नो इज नो’

कपिल कोइराला
अध्यक्ष, उपभोक्ता मञ्च, गण्डकी प्रदेश

पूर्वपदाधिकारीहरुलाई सुरक्षाको नाममा दिइने सेवा, सुविधाको कारण र तथ्य के हो ? विश्वमै आर्थिक मन्दी छ, कोरोना यथावत छ, युद्ध जारी छ । यस्तो बेलामा पूर्व भइसकेका पदाधिकारीलाई सेवा सुविधान दिने निर्णयप्रति मेरा धारणा मात्र ‘नो’ हो । 
एशियामा पनि श्रीलंका टाट पल्टिसकेको छ । पाकिस्तान केही दिनभित्र श्रीलंकाकै हाराहारीमा पुग्दैछ । नेपालको अवस्था त्यो भन्दा गतिलो छैन भन्ने नेताहरुलाई थाहा हुनु पर्ने हो । यस्तो प्रतिकुल अवस्थामा खाइपाइ आएको सेवा सुविधा कटौति गर्नुपर्ने बेला उल्टो खान खोज्ने प्रवृत्ति कदापि स्वीकार्य छैन । 
सुरक्षा र थ्रेटको नाममा छुट्याइने बजेटले उल्टो उनीहरुलाई नै गिज्याउँछ । मेरो प्रश्न छ ‘के काम गरे र, उनीहरु असुरक्षित छन् ?’ सबै भूपूलाई सुरक्षा दिँदै जाने हो भने देशको सिंगो प्रहरी फोर्स उनीहरुकै पछि लगाउने अवस्था आउँछ । 
सेवा सुविधा लिने हो भने उनीहरुको सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गर्नुपर्छ । आफ्नो सम्पत्ति छोरा, नातीलाई छुट्याएर राज्यकोषको दोहन गर्न पाइँदैन । मैले यसमा गण्डकी प्रदेशको नियत खराब छ भन्ने ठानेको छु । 

गलत परम्परालाई निरन्तरता दिने काम भयो
डा. उमानाथ बराल

राजनीतिक विश्लेषक

मुलुकमा गणतन्त्रको आगमनपछि राष्ट्रपतिबाट जे–जस्तो परम्पराको सुरुवात गरियो त्यसैको देखासिकी प्रदेशले पनि सुरु ग¥यो । जनतामा सार्वभौमसत्ता केन्द्रित भएपछि उच्चपदस्थ व्यक्तिहरुले आफ्नौ दैनिकीलाई झनै लक्जरी बनाउने काम भयो, जसको निरन्तरता प्रदेशमा भेटिएको छ । 
मूलतः विश्वमै राजनीतिलाई सेवा भनेर लिने गरिएको छ । तर यहाँ पेशा भइदियो । यसले ‘कमाउने’ परिपाटीको विकास गर्दा भूपू भइसकेपछि पनि रवाफ देखाउन सुरक्षाको नाममा सेवा लिने अभ्यास भइरहेको छ । यसलाई ‘गुड’ भन्न सकिँदैन । 
यद्यपि, कुनै असल राजनीतिकर्मी छ र उसले निस्वार्थ काम गरेको छ भने उसलाई राज्यले सम्मान दिनु गलत भने होइन । तरैपनि शान, मानकोरुपमा राज्यले भूपूलाई खर्च गरिरहने हो भने त्यसले व्यवस्थाप्रति नै नकारात्मक सन्देश पुग्छ । विकास खर्च र बजेट नै विदेशी अनुदानमा निर्भर रहेको मुलुकमा फजुल खर्च बढाइरहने निर्णयले नेताहरु जनताप्रति अनुत्तरदायी छन् भन्ने ठहर्छ । 
 

जनतामारा निर्णय भयो भने सशक्त प्रतिकार हुन्छ

रश्मी आचार्य
उपसचिव, नेकपा एमाले, गण्डकी प्रदेश

भूतपूर्वलाई सुरक्षाको नाममा सेवा सुविधा दिने काम गर्नै नहुने विषय हो । यहाँ एमालेले पनि पाउँछ भन्ने कुरा भइरहेको छ । हाम्रो धारणा भनेको कहाँ, कसले पाउने होइन, यो त सरासर जनतामारा निर्र्णय हो । नेकपा एमाले यसको विपक्षमा छ । 

जनता महंगी र बेरोजगारले आहत भएकाबेला पूर्वप्रतिनिधिलाई झनै पाल्ने र पोस्ने काम गलत हो । एमालेले पनि पाउँछ भन्नेमा यो विषय किमार्थ जोडिदैन । राज्यकोषको दोहन गर्ने कुनैपनि निर्णयविरुद्ध हामी आन्दोलनमा उत्रन्छौं । 

आगामी २४ गते घोषणा हुने तयारी भइरहेको सुन्नमा आएको छ । घोषणामात्र होइन अहिले गठन गरिएको कार्यदल नै खारेज गर्नुपर्छ । कथंकदाचित् २४ गते सेवा सुविधा दिने निर्णय सदर भयो भने हामी सशक्त विरोध गर्छाैं । 

राज्यको ढुकुटीमा गिद्धे नजर

सुशिला केसी अधिकारी
केन्द्रीय सदस्य, विवेकशील साझा पार्टी

अहिले गण्डकी प्रदेशका प्रतिनिधिहरु, जो छिट्टै भूतपूर्व हुँदैछन्, उनीहरुलाई राज्यकोषबाट सुरक्षा वा अन्य जुनसुकै नाममा सेवा सुविधा दिने प्रयास भइरहेको छ, त्यसप्रति मेरो र दलकोतर्फबाट घोर आपत्ति छ । 

जनता दुख, पीडामा छन् । यस्तो विषम परिस्थितिमा पनि आफ्नै लागि आफैले सेवा सुविधा खुवाउने काम गर्नु भनेको राज्यको ढुकुटीमा गिद्धे नजर लगाउनु हो । वास्तवमा जनप्रतिनिधिलाई तलब खुवाउनै गाह्रो छ । त्यसमाथि अझ पछिसम्म पाल्ने काम कुनैपनि हिसाबले ठिक छैन । 

अझ, हाम्रो कुरा त संघ र स्थानीय सरकालाई बलियो बनाएर प्रदेश सरकार नै खारेज गर्नुपर्छ भन्ने हो । देशलाई झनै अधोगतितर्फ धकेल्न संसदबाटै कानून बनाएर पास गर्ने तयारी भइरहकोमा मेरो विमति छ । 

अर्थतन्त्रले धाने ठिक, धानेन भने ...

गणेशबहादुर भट्टराई
पर्यटन व्यवसायी

नेपाली उखान ‘घाँटी हेरी हाँड निल्ने’ भने जस्तै हो । प्रदेशले आफै पैसाको जोहो गर्न सक्छ भने उहाँहरुलाई धेरथोर सुविधा दिनु नराम्रो हैन तर अर्थतन्त्रले धान्दैन वा संघबाट आएको बजेटमा सुरक्षाको नाममा सुविधान लिनु त पक्कै बेठिक हो । 

विकासका काममा समेत रिन लिने चलन छ अर्थात् हामी बाध्य छौं भने प्रदेश सरकारले सोच्नुपर्छ । त्यसैत विभिन्न सरकारी निकायमा कामको तुलनामा कर्मचारी बढी भएको हामीले महशुस गरेका छौं । 

सेवा सुविधा प्रदान गर्दा हामी कति उत्पादनमुखी छौं भन्नेमा प्रदेश सरकार स्पष्ट हुनुपर्छ । जनताकै करबाट लिने हो भने नागरिकस्तरबाटै त्यसको विरोध हुन्छ । 

‘रिन मागेर घ्यू खाने’ काम भयो

शंकर खराल, राप्रपा, कास्की

हामी स्पष्टरुपमा संघीयता विरोधी पार्टी हौं । प्रदेश सरकार खारेज हुनुपर्छ भन्ने त हाम्रै माग छ । त्यसकारण प्रदेशका पदाधिकारीले पाँच वर्षपछि पनि सुरक्षाको बहानामा सेवा र मेवा लिने परिपार्टी बनाइन्छ भने राप्रपा आन्दोलन गर्छ । 

आफ्नो देश असफल राष्ट्र भइसक्न लागेको हेक्का नराखि खानेमात्रै ध्याउन्न गर्दा भोली जनस्तरबाट विद्रोह हुनसक्नेतर्फ सचेत हुनुप¥यो । वर्षेनी ५ अबै रुपैयाँको बजेट घाटा भइरहँदा पनि फेरि सुविधा लिन खोज्नुलाई रिन मागेर घ्यू खाने काम भन्नु बुझिन्छ । 

यहाँका पदाधिकारीले सुविधा लिए त्यसलाई नजिरकारुपा लिई भोली अन्य प्रदेशले पनि सेवा सुविधा लिने निश्चित छ । यसर्थ, यस किसिमका नीति, नियम बने देशमा छोटे राजाको संख्या झनै बढ्छ । यहाँ राजा मोटाउने हैन, जनता मोटाउने निर्णय गर्नु प¥यो । 

नागरिक समाजको आपत्ति छ

इन्द्रकमल मानन्धर
संयोजक, नागरिक समाज कास्की

भूतपूर्व पदाधिकारीलाई पनि सेवा सुविधा उपलब्ध गराउने समाचार आएलगत्तै हाम्रो ध्यानाकर्षण भएको छ । नागरिक समाज यस विषयमा गम्भीर आपत्ति जनाउँछ । जनता दुखमा परेका बेला जनप्रतिनिधि भने सेवा सुविधा थप्न लाग्नु जत्तिको दुखद खबर अरु के हुनसक्छ ?

सरकारले जनतालाई विदेशबाट विभिन्न सरसामानको आयातमा रोक लगाइरहेकाबेला आफु भने देशको ढुकुटी सक्न उद्दत देखिनु जनताप्रतिको गैरजिम्मेवारीपना हो । बजारमा उपभोग्य वस्तुको भाउँ बढेको छ । सरकार केवल रमिते बनेको छ । अर्थतन्त्र धराशायी हुँदैछ, यस्तो बेला सेवा सुविधा कसरी लिन सकिन्छ भनेर कार्यदल गठन गर्नु लाजमर्दाे विषय हो ।